February 3, 2020

एकैपटक ६० सहसचिबको सरुवा

माघ १९, काठमाडौं। पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएपछि पहिलोपटक सरकारले ठूलो संख्यामा सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ।
उसो त उपसचिवहरु सहसचिवमा बढुवा भएपछि तिनलाई पदस्थापन गर्न बाँकी थियो।

यसैबेला विभिन्न विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिवहरु सरुवा भएका हुन्।

प्राप्त सोतका अनुसार ४२ बढुवाका र मौजुदा १८ गरि ६० जना कर्मचारी यस्तो पदस्थापन र सरुवामा परेका हुन्।

तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापालाई सहयोग नगरेकोमा कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुर्याइएकी रुद्रा शर्मा गृह मन्त्रालय सरुवा भएकी छन्। उनले सिडिओ हुने रहर गरेका कारण त्यहाँ लगिएको स्रोतले बतायो।

अर्कि महिला यमुना प्रधानलाई राष्ट्रिय निर्माण प्राधिकरण पठाइएको छ। यस्तै बिजु बज्राचार्यलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदस्थापन गरिएको छ।

यता राष्ट्रिय सूचना आयोगका सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाललाई बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ।

विभागमा कार्यरत महानिर्देशक डा भिष्म भुसाललाई अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगिएको छ। श्रोतका अनुसार श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भुसाललाई हटाउन चाहेका थिएनन्। तर भुसाल स्वयंले अख्तियर जान चाहेकोले र तत्कालीन यातायात ब्यबस्था बिभागका महानिर्देशक दाहाललाई त्यहाँ ल्याइएको हो। उनलाई पूर्बमन्त्री रघुबिर महासेठले काम गर्न नदिइ आयोगमा थन्क्याएका थिए।

आपूर्तिको महानिर्देशक हुँदा नै परिवर्तनकारी कदम चालेका उनी पाँच महिनादेखि आयोगमा थन्किएका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयमा पुगेका छन्। मन्त्री पद्मा अर्यालको रोजाइमा उनलाई सरुवा गरिएको श्रोतको दावी छ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकद्वारा उल्लेखित रास्ट्र सेवक कर्मचारीबारे निर्णय भएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा