विगत दुई दशकदेखि बन्द भई अहिले अस्थिपञ्जरका रूपमा मात्र सीमित रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले तयारी स्वरूप अध्ययन थालेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

कुनै बेला तराई तथा आयातित सामान हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसामान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको यो ‘रोपवे’लाई बागमती प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । रोपवे २०५६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुककै यातायातको इतिहाससँग जोडिएको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “यो रोपवे मुलुकको यातायात तथा ढुवानी साधनको इतिहाससँग समेत जोडिएको छ । इतिहासको संरक्षणका साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले प्रदेश सरकारले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नेछ ।” उनले भने, “अध्ययनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप काम अगाडि बढाइनेछ ।”
हेटौँडाबाट काठमाडौँसम्म मालसामान ढुवानीका साथै सो क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि समेत यो प्रदेश सरकारले रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको उनले स्पष्ट पारे ।
उहाँले भन्नुभयो, “रोपवेलाई फुल फेजमा काठमाडौँसम्म सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा सो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय ‘हिल्स’हरूमा स्टेसन बनाउने र त्यहाँसम्म पर्यटन पु-याउने उद्देश्यसमेत यस रोपवे सञ्चालनको तयारी भएको हो ।”
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९२०१३–१८० अन्तर्गत एसियाकै पुरानो यो रोपवे निर्माण गरिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म कुल लम्बाइ ४२.२ किलोमिटर रहेको यो रोपवे २०५६ सालमा बिग्रिदा चार लाख रुपियाँको अभावमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा बन्द भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५९ सालमा यसलाई खारेज नै गरेको थियो ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय