February 2, 2020

१५ जिल्लामा चाहिनेभन्दा बढी, देशभर ५६ हजार शिक्षक अपुग

देशभर ५६ हजार २ सय ८२ शिक्षक अभाव देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबको दुई महिनाभित्र देशैभर शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण काम सकिने बताए पनि अपुग रहेको शिक्षकको बारेमा के गर्ने भन्ने विषय निर्णय गर्न सकेको छैन । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी मावि तहमा शिक्षकको अभाव देखिएको छ । मावि तहमा १९ हजार १ सय १ जना शिक्षक अपुग छन् । त्यस्तै, निमावि तहमा १८ हजार १ सय ४० र प्राविमा १६ हजार ६ सय २१ तथा उच्च माविमा २ हजार ४ सय २० शिक्षक अपुग रहेको बताइएको छ ।

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको कार्यदलले देशैभर तहगतरुपमा अपुग भएको शिक्षकको सङ्ख्या उल्लेख गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही आधारमा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अपुग शिक्षकको तथ्याङ्क निकालेको हो ।

मन्त्रालयले दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यविधि २०७६ पास भएसँगै मन्त्रालयले शिक्षक पुनर्वितरण गरिसकेपछि अपुग शिक्षकको विषयमा छलफल गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग स्थायी शिक्षकको आवेदन खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।

एकातिर शिक्षक अपुग छन् भने केही जिल्लामा बढी दरबन्दी पनि छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १५ जिल्लामा चाहिनेभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय