January 31, 2020

स्वास्थ्य उपचारका नाममा सांसदहरु यसरी गर्छन् ब्रम्हलुट

सर्वसाधारण जनताले सहज तरिकाले सामान्य स्वास्थ्य उपचार र औषधिसमेत पाउन नसकिरहेको बेला सांसदहरूका लागि भने औषधि उपचारबापत राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च व्यहोर्दै आएको छ । सांसदहरूले निजी अस्पतालमा गर्ने महँगो उपचारको भुक्तानीसमेत राज्यले नै गर्दै आइरहेको छ । निजीमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत र सरकारीमा गर्ने उपचारको पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्दै आइरहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।

अधिकांश सांसदले निजी अस्पतालबाट उपचार गरेबापत संघीय संसद् सचिवालयबाट रकम लिने गरेको पाइएको छ । एक वर्ष दुई महिनाको अवधिमा संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेका १ सय २५ सांसदले स्वास्थ्य उपचार खर्चको नाममा २६ लाख २७ हजार तीन सय १० रुपैयाँ लिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १४ भदौ २०७५ देखि १ माघ २०७६ सम्म सो रकम सांसदहरूलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

धेरै रकम लिने सांसद (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा)

प्रकाशमान सिंह १,३२,७३१
ज्ञानकुमारी छन्त्याल ४७,५५३
नरपति लुवार ४१,५५५
प्रमिला कुमारी ३७,३५०
घनश्याम खतिवडा ३५,११३
मिना पाण्डे ३३,९७५
नरमाया ढकाल ३३,०४२
दुलारीदेजी खत्वेनी ३२,६८१
लक्ष्मणलाल कर्ण ३१,६५०
नारायणप्रसाद खतिवडा २६,२८२
चन्द्रबहादुर खड्का २१,६६४
सुजाता परियार १५,४८४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय