January 30, 2020

राष्ट्रिय सभाका समितिमा हेरफेर हुनसक्ने

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विभिन्न समितिमा पदाधिकारी हेरफेर हुनसक्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा हालै नयाँ सदस्य निर्वा्चित भएर आएपछि समितिका सभापति र सदस्यहरू हेरफेर हुनसक्ने भएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले लेखेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल आउँदो फागुन २१ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । निर्वाचित १८ र मनोनीत एक जना गरी १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सुरु भएसँगै समितिमा सभापति र सदस्यहरूको हेरफेर हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा यस्तो हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक समितिको कार्यावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्या्विधि समाप्त भएमा समितिको सभापति पद रिक्त हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ सदस्यहरू आउने व्यवस्था भएको हुँदा नयाँ आउने सदस्यहरूको व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले सभापतिबाहेक अन्य सदस्यको कुनै पनि बेला समिति हेरफेर हुनसक्ने जानकारी दिए । आवश्यकता र मागका आधारमा सदस्यहरूको हेरफेर हुने व्यवस्था रहेको छ । यसको अधिकार अध्यक्षमा सुरक्षित रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स