स्थानीय तहमा निर्वा्चित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वा्चित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण