January 27, 2020

कतारपछि धेरै रेमिट्यान्स भारतबाट

भारतबाट अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने पैसा औपचारिक रूपमै आउन थालेपछि पछिल्लो समय दक्षिणी छिमेकबाट आउने विप्रेषण बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्, जसको फलस्वरूप पछिल्लो समय कुल विप्रेषण आप्रवाहमा भारतको अंश पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा ममता थापाले लेखेकी छिन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा भारतबाट रू. १ खर्ब २८ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ, जुन कुल विपे्रषण आप्रवाहको १४ दशमलव ६२ प्रतिशत अंश हो । गत आवमा रू. नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । आव २०७४र७५ मा कुल विप्रेषण आप्रवाहमा भारतको १३ दशमलव ३८ प्रतिशत अंश थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको पहिलो चौमासमा नेपालमा विप्रेषण पठाउने मुलुकमध्ये भारत दोस्रो स्थानमा छ । पहिलो चौमासमा भारतबाट रू. ४३ अर्ब १६ करोड नेपाल भित्रिएको छ, जुन समीक्षा अवधिमा भित्रिएको कुल विप्रेषणको १४ दशमलव २ प्रतिशत अंश हो ।

पहिलो स्थानमा रहेको कतारदेखि भने पहिलो चौमासमा रू. ५३ अर्ब ९३ करोड आएको छ । कुल विप्रेषणमा कतारको हिस्सा १७ दशमलव ७ प्रतिशत छ । तथ्यांकअनुुसार कुल विप्रेषणमध्ये खाडी मुलुकहरूको अंश ५० दशमलव ३ प्रतिशत छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय