सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका आयोजना र बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गएको कात्तिकमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्राचार गरिसकेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स