January 22, 2020

बादर आतङ्कले बसाइँ सराइ

बाँदर आतङ्कले अन्नबाली नोक्सानी हुने गरेको कुरा नौलो होइन तर कास्कीको मादी गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदर आतङ्कका कारण बसाँइ सर्न बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

03-AggMonkey-badar_XhHKM0Ms9D

गाउँको बीचमा भएकोे खेती मात्र जोगिन्छ, अन्य स्थानको खेती जोगाउन नसकेर हैरान परिसक्यौँ, अब त बसाइँ सराइ गर्नुबाहेक विकल्प छैन । सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर १२ मा चार सय घरधुरी रहेकोमा पाँच प्रतिशत बासिन्दाले मात्र खेती जोगाउन सकेको उनको भनाइ छ । घरमा भित्र रहेको अन्नपात, फलफूल केही बाँकी नराखेर घर–घरमै भित्रै पसेरसमेत खान थालेपछि स्थानीय प्रकाश दाहाल बसाइ सरेर तराई जानुभएको छ । बाँदर आतङ्कले गर्दा उत्पादन गर्न नपाएपछि बाँच्ने विकल्प नभएपछि दाहाल बसाइँ सराइ सर्न बाध्य भएको पीडा उनले पोखे ।

उत्पादन गर्न खोज्यो, फूल लाग्दै गर्दा बाँदरले बोट उखाल्न थाल्छन् अनि कसरी उत्पादन हुन्छ ? मादी गाउँपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले भने, बाँदरका कारण ५०० रोपनी जग्गा बाँझो भइरहेको छ । कानुनले बाँदर मार्न पाइँदैन, बाँदरले हामीलाई बाँच्न दिएन । अब सबै गाउँले मिलेर हेरालु राख्ने अभियान चलाउने सोच बनाएका छौँ ।

उनले अगाडि भने, बाँदरले नखाने भनेको जमिनमुनिको अदुवा र हलेदो हो । सबैले त्यही बाली लगाउन पनि सकिँदैन । अन्न नलगाएर के खाने ?

मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने गाउँमा मानिसको जनघनत्व घटेका कारण बाँदरले सताएको बताउँछन् । बाँदरका कारण कास्कीको अर्को गाउँपालिका अन्नपूर्णमा पनि समस्या त्यस्तै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय