January 21, 2020

कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको अवैध छाला फिर्ता ल्याइने

झूटो विवरण पेश गरेर वीरगञ्जबाट छाला पठाइएको ७ महीनापछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानविन थालेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको छाला फिर्ता ल्याएर छानविन अघि बढाउन गत पुस ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको हो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  ओमप्रकाश खनालले लेखेका छन् ।

बाराको होङ हुई टेनरिज प्रालिले इन्डोनेशिया पठाउन लागेको ३ कन्टेनर छाला भन्सारमा गरिएको घोषणाभन्दा फरक भेटिएको थियो । उद्योगले गत असार ६ गते वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा क्रस्ट लेदर (प्रशोधित छाला) भनेर पठाएको छाला भारतको कोलकाता भन्सारले रोकेको थियो । छालाको गुणस्तर जाँच गर्दा ‘र स्किन प्रोडक्ट’ (कच्चा छाला) प्रमाणित भएको थियो ।

मन्त्रालयले गत पुस १४ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र लेखेर छानविन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । कोलकातामा रोकिएको छाला नेपाल फिर्ता ल्याएर छानविन गर्न मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको हो । कन्टेनर ल्याँउदा लाग्ने खर्चसमेत उद्योग तथा ढुवानीकर्ताबाट भराउन भनिएको छ । वीरगञ्जमा ल्याएर भन्सार कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स