स्थानीय सरकारले लगाएको करको सास्तीमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले सडकमा ढाट नै तेस्र्याएर पशु निकासीमा चर्को कर असुल्न थालेका हुन् । त्यसरी लगाइएको कर खसीबोकामा एक सय रुपियाँ, राँगाभैँसी र तरकारीमा पाँच सय रुपियाँ छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोकर्ण दयालले लेखेका छन् ।

स्थानीय सरकारले निकासी कर लिन ठाउँठाउँमा ठेक्का नै दिएको छ । ठेकेदारले खसीबोका र राँगाभैँसी देख्नेबित्तिकै सडकमा तेस्र्याएको ढाटको डोरी तानेर सडक बन्द गर्छन् ।
खसीबोका र राँगाभैँसी गनेर खनखनी पैसा लिएपछि मात्र ढाट खुल्छ । पाटन नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर खसीबोका हिँडाएको निकासी कर लिने निर्णय गरेको छ ।
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले खसीमा एक सय र राँगाभैँसीमा पाँच सय रुपियाँका दरले कर लिने निर्णय गरेर ठेकेदारलाई तीन लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएको छ । २०७६ साउनदेखि पुससम्म डेढ लाख रुपियाँ कर असुल भएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारी अम्बादत्त जोशीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स