January 17, 2020

बिजुलीका तार जमिनमुनि बिछ्याउने प्राधिकरणको योजना अवरुद्ध

सडक विभागको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यकामा तानिएका बिजुलीका तार जमिनमुनि बिछ्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना अवरुद्ध भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सडक विभागको अनुमति नै नलिई ठेकेदारसँग सम्झौता भएर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा आए पनि काम गर्न नपाउँदा तारलाई भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको कम्पनीले समयमै काम गर्न नपाएर ठूलै हर्जना तिर्नुपर्ने र सम्पूर्ण योजनाकै निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ । जनशक्ति र उपकरणसहित एक महिनादेखि ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आएर बसेको छ ।

विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य पुसको पहिलो हप्तादेखि नै सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत्का तार भूमिगत गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आइसके पनि तार भूमिगत गर्नका लागि सडक खन्न सडक विभागको अनुमति प्राप्त हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।

सडक खन्ने अनुमतिका लागि सडक विभाग र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनुमति पाउनेबित्तिकै तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय