नेपाललाई एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएगरेका प्रगति कसरी देखाउने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकाय सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रमा त्रास छाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रले असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ । यो समाचार आजको कारोबारमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।

बिभागका हालसम्मका काम कारबाही हेर्दा पूर्वाग्रही ढंगले आफूहरुमाथि कारबाही हुने आशंका निजी क्षेत्रको छ । सरकारी अधिकारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास बढेजस्तै आफूहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्नुअघि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले यस्तो अवसर नदिए व्यवसायीले अनेकौं तनाव बेहोर्नुपर्ने तथा यसबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नैनसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय