January 16, 2020

पूर्वमन्त्रीहरुको निवासमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी, घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग हुँदै

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूले कानुनमाथि धावा बोल्दै ठूलो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी आफ्नो निवासमा तैनाथ गराउँदै आएका छन् । सरकारी कार्यविधिले तोकेभन्दा १० गुणासम्म सुरक्षाकर्मी राखेर उनीहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै आएका हुन् ।  यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

यसरी कानुन मिचेर सुरक्षाकर्मी राख्ने पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीहरूमा कमल थापा, भीम रावल, विजय कुमार गच्छदार, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिह, वामदेव गौतम, कृष्णप्रसाद सिटौला, जनार्दन शर्मा, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, विमलेन्द्र निधि, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार कार्य्विधिमा बढीमा तीन जना सुरक्षाकर्मी पाउने प्रावधान भए पनि अधिकांशले १० देखि २० जना सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका हुन् ।

केहीले सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यविधिमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म सुरक्षाका लागि २ देखि ३ जना सम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स