January 16, 2020

निमित्तका भरमा चल्दैछन् छवटा विश्वविद्यालय

विगत पाँच महिनादेखि मुलुकका छवटा विश्वविद्यालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गएको भदौदेखि उपकुलपति पद रिक्त हुँदै आएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।

नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलोपटक उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्ने अभ्यास यसैपटकबाट थालिएको हो । छनोट समितिले आवेदन दिएकामध्येबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि एक महिनाअघि नै तीन, तीन जनाको नाम कुलपति (प्रधानमन्त्री)समक्ष सिफारिस गरिसकेको थियो ।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस गरिने व्यक्तिको नाम अझै छनोट हुन सकेको छैन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको छनोट समितिका संयोजकसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. उषा झाले भने, “सरकारको प्राथमिकतामा अरू काम परेकाले उपकुलपति नियुक्त नभएको हुनसक्छ । ”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स