संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख खटाउने साविकको व्यवस्थापनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा कायम राखिने भएको छ । यसअघि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्वानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइँदै आएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका हुन् ।

अब ल्याइने ऐनको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको छ ।
उक्त विधेयकको १२३ दफामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरुमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार खटाइने उल्लेख छ । यसअुनसार प्रदेशमा खटिएका सहसचिव सचिव हुनसक्ने छन् । यस्तै विधेयकको दफा १२४ मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय