January 14, 2020

धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आयोजनालाई पुर्जा बुझाउँदै

सरकारले तोकेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा लिन आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाउन थालेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Image result for budhigandaki-hydro-power-project

अहिले आफूहरूलाई घाटा भए पनि देश विकासको अभियानमा आफूहरूले अवरोध गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले मुआब्जाका लागि धनी पुर्जा दिन सुरु गरेका हुन् ।

मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरिसकेपछि लम्ब्याउन नहुने प्रभावितले बताएका छन् । सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरेसँगै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कामले तीव्रता लिएको छ । गोर्खाको आरुघाट र धादिङको विशालटार, खहरेलगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा कम तोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजनासँग स्थानीयले मुआब्जास्वरूप पाएको रकमको पुँजीगत लाभ कर नलिन आग्रह गरेको र सोही अनुसार केन्द्रमा सिफारिस गरेको आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका गोर्खा र धादिङ जिल्लाका स्थानीयको तीन हजार कित्ता जमिनको मुआब्जा रकम वितरण गर्न बाँकी रहेको थियो ।

मुआब्जा वितरण हुन बाँकीमध्ये गोर्खाका ६० प्रतिशत र धादिङका करिब ३५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि जग्गाधनी पुर्जा आयोजनामा बुझाई निवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय