January 14, 2020

धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आयोजनालाई पुर्जा बुझाउँदै

सरकारले तोकेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा लिन आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाउन थालेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Image result for budhigandaki-hydro-power-project

अहिले आफूहरूलाई घाटा भए पनि देश विकासको अभियानमा आफूहरूले अवरोध गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले मुआब्जाका लागि धनी पुर्जा दिन सुरु गरेका हुन् ।

मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरिसकेपछि लम्ब्याउन नहुने प्रभावितले बताएका छन् । सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरेसँगै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कामले तीव्रता लिएको छ । गोर्खाको आरुघाट र धादिङको विशालटार, खहरेलगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा कम तोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजनासँग स्थानीयले मुआब्जास्वरूप पाएको रकमको पुँजीगत लाभ कर नलिन आग्रह गरेको र सोही अनुसार केन्द्रमा सिफारिस गरेको आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका गोर्खा र धादिङ जिल्लाका स्थानीयको तीन हजार कित्ता जमिनको मुआब्जा रकम वितरण गर्न बाँकी रहेको थियो ।

मुआब्जा वितरण हुन बाँकीमध्ये गोर्खाका ६० प्रतिशत र धादिङका करिब ३५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि जग्गाधनी पुर्जा आयोजनामा बुझाई निवेदन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स