January 14, 2020

यौन हिंसाको मूल्य संसद् स्थगनसम्म

एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरु हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भौग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लले लेखेका छन् ।

krishna-bd-mahara

नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन ।

यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।

गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।

परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय