January 10, 2020
January 10, 2020
ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सोको जानकारी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । जानकारीमा राष्ट्रिय सभाले चित्त बुझाएमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
