गत शुक्राबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा ‘यो पटक २ वर्षे अवधि पूरा गरेका कसैलाई पनि नदोहो-याउने, मापदण्ड बनाइयो । त्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः संसद हुनबाट सदाका लागि पन्छाउने रणनीति बमोजिम आएको थियो । यो समाचार आजको जनआस्थामा प्रकाशित छ ।

अब राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटामा पनि खतिवडा नपर्ने पक्का भयो । गत वर्ष अर्थमन्त्रीको सर्वाधिक आलोचना हुँदा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियसभाको दुई वर्षको कार्यकालपछि आफूलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिए चित्त बुझाउने आशय व्यक्त गरेको बताइन्छ । हुन पनि यता खतिवडाले त्यसो भन्नु र उता राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई कार्यकाल सकिए पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि थमौति गरिनुले शंका गर्नेलाई बल पुग्यो ।
खतिवडाका समकालीन पूर्व अर्थशास्त्रीहरु ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझै उनी जति ठूलो पदमा पुगेपनि रुचिचाहिँ राष्ट्र बैङ्कप्रति नै देखिएको बताउँछन् । यसबीच उनले अर्थमन्त्रीभन्दा पनि बढी वरिष्ठ गभर्नरको हैसियतले केन्द्रिय बैंकको माइक्रोमेनेजमेन्ट गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टी गरेको छ । दौतरी भन्छन्, ‘उनी मुलतः मौद्रिक अर्थशास्त्री हुन् ।
तर, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सामान्यतः सरकारी वित्त अर्थशास्त्रीलाई नियुक्त गर्दा राम्रो हुने पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिए । यसकारण पनि खतिवडाले एक पछि अर्को ठूलो पद पाउँदै जाँदासमेत आफूलाई राष्ट्र बैङ्कको धङधङीबाट मुक्त राख्न सकेनन् ।’
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स