January 8, 2020

बढेन सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्यौट दर

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधीशमा सीमित भयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुंगयो । मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लले लेखेका छन् ।

supreme-court-of-Nepal

कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधीश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधीशले वर्षभरि नै काम पनि गरे । मुद्दा फस्र्योट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्र्योट दर ३०.७६ प्रतिशत छ । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश हुन् वा २२ जना । फैसला दर उल्लेख्य र उत्साहप्रद भने तथ्यांकमा भेटिन्न । औसत ३०–३२ प्रतिशतको हाराहारीमै पछिल्लो दशकमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि करिब समयमै छ । तर, फैसलामा भने उल्लेख्य सुधार छैन ।

रिटको अनुपात बढ्नु, अन्तरिम आदेशकै लागि लामो समयसम्म इजलास व्यस्त रहनु तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन वृद्धि हुनुले सर्वोच्चको कार्यबोझ बढेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विश्लेषण छ । कार्यबोझको असर मुद्दा फस्र्योटमा परेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय