January 7, 2020

आकाशियो खाद्यान्नको भाउ, कुनको मूल्य कति पुग्यो ?

पछिल्लो एक महिनाको बीचमा दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ आकाशिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारणको भान्सामा परेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।

एक महिनाको बीचमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ प्रतिकेजीमै २०० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार दाल, गेडागुडी, तेल, चामल, आटा, चिनीलगायत मसलाजन्य वस्तुको मूल्य प्रतिकेजी पाँच रुपियाँदेखि २०० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ तर सरकारका नियमनकारी निकायको बजार अनुगमन औपचारिकतामै सीमित भएको छ ।

सङ्घका अनुसार एक महिनाको बीचमा सबैभन्दा थोरै चामल प्रतिकेजी पाँच रुपियाँ र सबैभन्दा बढी धुलो खुर्सानी प्रतिकेजीमा २०० रुपियाँसम्म बढेको छ । मासको दाल प्रतिकेजी १४० बाट बढेर १६० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

यस्तै मुसुरो दाल प्रतिकेजी १०० रुपियाँबाट १३० रुपियाँसम्म पुगेको छ भने नेपाली रहरको दाल प्रतिकेजी १३० रुपियाँबाट बढेर १६५ रुपियाँ पुगेको छ । सो अवधिमा मुग गेडा प्रतिकेजीमा १४० रुपियाँबाट १६० रुपियाँ, मुगको छाटा प्रतिकेजी १४० रुपियाँबाट १९० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने मुगको खोस्टा (ठूलो) प्रतिकेजी १३० रुपियाँबाट बढेर १७० रुपियाँ पुगेको छ ।

यस्तै चामलमा प्रतिकेजी पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म बढेको छ भने तराई ताइचिन चिउरा प्रतिकेजी ६५ रुपियाँबाट बढेर ८५ रुपियाँ पुगेको छ । त्यसैगरी गेडागुडीमा बोडी प्रतिकेजी ९५ रुपियाँबाट बढेर १३० रुपियाँसम्म बढेको छ भने सेतो र हरियो केराउ प्रतिकेजीमा क्रमशः २० देखि ४० रुपियाँ बढेको छ ।

चिनीमा प्रतिकेजी प्रतिकेजी ८० रुपियाँबाट बढेर ८५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा कारोबार भइरहेको छ भने तेलमा पनि प्रतिलिटर १० देखि ५० रुपियाँसम्म बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय