विभिन्न शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षौंसम्म सरकारी जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने ३३२ निर्माण कम्पनी र ‘सप्लायर्स’लाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।

कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा नगर्ने विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार अहिले ३५ वटा फाइल प्रक्रियामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेको छ ।
अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजेश थापाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि कामको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको बताउँदै सो आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स