January 6, 2020

रेल्वे विद्येयक संसदमा, विदेशी भूमिका पनि रेल्वे

रेल सञ्जाल निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम जारी रहेका बेला सरकारले रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । रेल्वे सेवाको विकास, विस्तार, सञ्चालनलगायतका व्यवस्था समेटेर कानुनी आधार तयार पार्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दर्ता गरेको विधेयकको प्रक्रिया चालू अधिवेशनमै अगाडि बढ्ने छ । विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले चालू वर्षमा रेल सेवाको अध्ययन, विस्तारलगायतका काममा सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजनसमेत गरेको छ ।

विदेशी भूमिमा पनि रेल्वे
विधेयकमा विदेशमा पनि रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपाली भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ । ”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स