January 3, 2020

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बिहीबार करिब ११ बजेतिर विद्युत् लाइन गयो । सेवाग्राहीको चाप थियो । विकल्पमा जेनेरेटर राखिए पनि तत्कालै सञ्चालन भएन । अनलाइनबाट नयाँ कम्पनी दर्ताको फाराम जाँच गरिरहेका कर्मचारी घाम ताप्न निस्किए । सेवाग्राहीसँग कुर्नुको विकल्प भएन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने एक मात्र निकाय राजधानी त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमै देखिएको छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा लिनसक्ने वातावरण नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । वकिल अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रवेशद्वारमै बिचौलियाको तानातानले सेवाग्राहीलाई अन्योल बनाएको छ ।

बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत अनुगमन टोली कार्यालयमा पुग्दा १० बजे नै सेवाग्राहीको चाप थियो तर बिचौलियाहरू भने ९ बजे नै कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए । क्रमैैसँग कम्पनी दर्ताको काम हुने भए पनि त्यो व्यवस्थित देखिएन । हरेक कोठामा सेवाग्राही कोचाकोच देखिए तर भीड व्यवस्थापनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । कार्यालय अव्यवस्थित, पुराना फाइल छरपस्ट र फाइल खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था उत्तिकै छ । कार्यालयको सरसफाइमा खासै चासो लिइएको छैन ।

अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रिन्ट कागजात अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयले ढिलासुस्तीमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय