January 2, 2020

भावी आईजीपीका दाबेदार नै ‘रिटायर्ड’, वेभसाइटबाट तस्बिर हटाइयो

सशस्त्र प्रहरी बलमा बुधबारदेखि तीन जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले अवकाश पाएका छन् । डीआईजीको पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण तीेन जनाले अवकाश पाएसँगै सशस्त्रमा रिक्त डीआईजीको संख्या ६ पुगेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  रोशन श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

बुधबार अवकाश पाउने डीआईजीहरूमा सुरजकुमार श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धिताल रहेका छन् । उनीहरू सबै २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका श्रेष्ठलाई भावी नेतृत्वका लागि दाबेदार मानिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलमा अब्बल अधिकृतका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठलाई इमान्दार, भिजन भएको अधिकृतका रुपमा समेत लिने गरिन्थ्यो ।

हालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको उत्तराधिकारीका रूपमा समेत हेरिएका श्रेष्ठको अवकाशलाई सशस्त्र प्रहरीभित्र धेरैले सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् । खनालपछि उनले नेतृत्व लिँदा सशस्त्र प्रहरीले सहज बाटो लिने र संगठनको साख थप बढ्ने संगठनभित्र चर्चा पनि चल्ने गथ्र्याे ।

तर अब यो च्याप्टर बन्द भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका श्रेष्ठको नाम र तस्बिर राति नै वेभसाइटबाट हटाइएको छ । र, त्यहाँ सूचना शाखाका प्रमुख डीएसपी अजय छतकुलीलाई सहायक प्रवक्ता भनेर राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय