December 31, 2019

भरिन लाग्यो सिसडोल, उपत्यकाको फोहोर चुनौतीपूर्ण

नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न थालेको १४ वर्ष पुग्दा पनि विकल्प तयार नहुँदा अब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

फोहोर फाल्ने ठाउँ भरिनुका साथै स्थानीयवासीका गुनासा र अवरोधले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । दुई वर्षका लागि मात्र काठमाडौँको फोहोर फाल्न तयार गरिएको सो स्थानमा २०६२ जेठ २२ देखि फोहोर फालिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मल बरालले भने, “एकातिर सिसडोलको क्षमता नै भरियो, अर्कातिर स्थानीयवासीका गुनासा र अवरोधबीच अब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ’’

काठमाडौँ, ललितपुर र कीर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनी बनाइएको सिसडोलमा हाल १८ वटा नगरको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइटका रूपमा नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण हुँदै छ । गएको मङ्सिरदेखि नै बन्चरे डाँडामा फोहोर लाने भनिए पनि निर्माण नसकिएकाले सिसडोलमै फोहोर कोच्याइएको छ ।

सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडासम्मको १.९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सडक विभागले अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको भौतिक प्रगति भने ३० प्रतिशत मात्र छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय