December 30, 2019
December 30, 2019
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुबाट ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले यस्तो निकालेको हो । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत सुविधा लिने ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन गरी उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा दोब्बर महशुल निर्धारण गरे पनि समयमै बिलिङ नगर्दा गत चैतसम्म ११ अर्ब पुगेकोमा सो बक्यौता हालसम्म १४ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको प्राधिरण स्रोतले जनाएको छ ।
उपसमितिले विद्युत प्राधिकरणले दोस्रो पटक बनाएको उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन दिन नसकेको उल्लेख गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन समितिलाई दिइसकेको प्रतिवेदनले महसुस उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
