सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नयाँ आर्थिक अपराधका रूपमा रहेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक योजना समेटिएका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय