विसं २०५१ कात्तिकमा तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियो । यो समाचार आजको कारोबारमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।

तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेन्डा बनायो र चुनावमा पहिलो दल भयो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसियसन गर्ने भन्दै तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई वासिङ्टन डिसी पठाएपनि विश्व बैंक फर्केर आएन । यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएर जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रुपमा लिइएको छ । तत्कालिन एमाले नेताहरुले समेत यसलाई गल्तीको रुपमा स्वीकारेका छन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अरुण तेस्रोको अवशानको पीडाको कथा नसेलाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने खेल सुरु भएको छ । अमेरिकी परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को ५०० मिलियन अर्थात् हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मेलेनियम डलरसहितको निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहाउने खेल सुरु भएको हो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स