December 18, 2019

अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई ‘अरुण तेस्रो’ बनाउने खेलमा नेकपा

विसं २०५१ कात्तिकमा तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियो । यो समाचार आजको कारोबारमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।

तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेन्डा बनायो  र चुनावमा पहिलो दल भयो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसियसन गर्ने भन्दै तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई वासिङ्टन डिसी पठाएपनि विश्व बैंक फर्केर आएन । यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएर जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रुपमा लिइएको छ । तत्कालिन एमाले नेताहरुले समेत यसलाई गल्तीको रुपमा स्वीकारेका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अरुण तेस्रोको अवशानको पीडाको कथा नसेलाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने खेल सुरु भएको छ । अमेरिकी परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को ५०० मिलियन अर्थात् हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मेलेनियम डलरसहितको निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहाउने खेल सुरु भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय