December 17, 2019
December 17, 2019
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कर्मचारीले निषेधित काम गरेमा सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा रहेको विभागलाई नियमन र सञ्चालन गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
विद्येयकमा अति गोप्य सूचना, इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन, अति गोप्य कागजातको कुनै प्रलोभनमा परी बेचविखन गरी गोप्यता भंग गरेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लिई भागेमा वा दुरुपयोग गरेमा तिनै तहको सरकारबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेमा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अक्षुणतामा खलल पारेमा, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा र आतंककारी गतिविधिलाई सहयोग गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
