लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट दुई वर्षपछि हात झिकेको छ। लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको करिब दुई वर्षपछि हात झिकेको हो । गत साउनमा उक्त सम्झौता गरेको बोर्डले पाँच दिनअघि अबको बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको हो। यो खर आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

एक दशकदेखि प्रक्रियामा रहेको सयौं पृष्ठको कागजातसहितको उक्त फाइल स्क्यानिङ गरी फिर्ता पठाइएको छ । बोर्डले नयाँ कानुनअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले बाँकी प्रक्रिया उतैबाट अघि बढाउने गरी फाइल फर्काएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। बोर्डले कामपासँग सल्लाह गरी फाइल फिर्ता पठाएको दाबी गरेको छ।
नेपवेस्टले फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा, कामपाले प्रयोग गरेको सवारीसाधनसहित अन्य उपकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको सेवासुविधा, थप तीन स्थानमा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण, बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा कामपाको स्पष्ट धारणा मागेको थियो। तर कामपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेपछि एक वर्षमा पनि दुई पक्षबीच सम्झौता हुन सकेन ।
कामपाले भने बोर्डले गर्दै आएको काम अकस्मात् रोक्नु नाजायज भएको आरोप लगाएको छ। कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बोर्डले हात झिक्नु गलत काम भएको आरोप लगाउँदै अब अघि बढ्ने विषयबारे निर्णय लिन बाँकी रहेको बताए।
बोर्डका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पन्छिन नभई कामपालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको बताए । अधिकारीले स्थानीय तह तात्नुपर्ने अवस्थामा बोर्ड तातेकाले सम्झौता हुन नसकेको र बाँकी प्रक्रिया कामपाले गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय