बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
बाहलवाला कर्मचारीको हकमा सेवाबाट समेत बर्खास्तमा पर्नेछन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने छैनन् । अन्य कसुरमा भने अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने छ ।
प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समितिले बहुविवाह र जातीय छुवाछूत कसुरमा दोषी ठहर भए पनि सेवामा अयोग्य हुने सहमति गरेको हो ।
समितिले उल्लेखित दुई कसुरलाई छलफलपछि थप गरेको हो । भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा अयोग्य हुने प्रस्ताव भने सरकारले नै गरेको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स