November 30, 2019

रेलको नक्साङ्कन, स्टेसनहरु रहने सम्भावित ठाउँहरुको स्थलगत अध्ययन

उच्च स्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी नयाँ नक्साङ्कन प्रस्ताव गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।

मुख्यतः केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजनालाई अगाडि बढाउन छलफल गर्न नेपाल आएका चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँ–कुरिनटार–पोखरा र काठमाडौँ–कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको नक्साङ्कन (एलाइनमेन्ट) तथा स्टेसनहरू रहने सम्भावित ठाउँहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको हो । चीनको रेलवे प्रशासनका उपप्रशासक आन लु सङको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली मङ्सिर ९ गते काठमाडौँ आएको थियो । चिनियाँ टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किसकेको छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित काठमाडौँैं–पोखरा र काठमाडौँैं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणबारे स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिए । उनले काठमाडौँैं–पोखरा र काठमाडौँैं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि चितवन कुरिनटारसम्म एउटै ‘एलाइनमेन्ट’ हुने अध्ययनले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । स्थलगत अध्ययन टोलीमा चिनियाँसहित नेपालको रेल विभागबाट इन्जिनियर चित्रकार र अर्का इन्जिनियर नवराज भट्टको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय