November 30, 2019

नेपालगञ्ज विमानस्थल: अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना तयार

नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार काम सुरु गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सिराजुद्दिन खानले लेखेका छन् ।

विमानस्थलबाट सबै प्रकारका अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्य सुरु गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । ठूला बोइङ र जेट विमानसमेत उड्न मिल्ने गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न तयार पारिएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले बताए ।

चार चरणमा तयार गरिने सो विमानस्थलको निर्माणका लागि साढे १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेभएको छ । सबै चरणका काम अन्तरसम्बन्धित भएकाले एकैसाथ सुरु गरिएका छन् । निर्धा्रित समयमा विमानस्थल तयार गर्ने लक्ष्य छ, प्रमुख ठाकुरले भने ।

नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नतिको गुरुयोजनालाई गत साता मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल एटीआर विमान उडान गर्न मिल्ने उक्त विमानस्थलमा गुरुयोजना अनुसार काम भए आगामी दुई दशकभित्र एयरबस, बोइङ र जेटजस्ता ठूला विमान पनि उडाउन मिल्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय