मंसिरको पहिलो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगतै मन्त्री तथा सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य चासो चालु आर्थिक वर्षकोको पहिलो चौमासिकमा भएको न्यून पूँजीगत खर्चमा रह्यो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
आर्थिक वर्षको शुरुमै मन्त्रीहरुसँगै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा पनि विकास खर्च प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो चौमासिकमा कूल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने कडा निर्देशन आयो ।
सरकारी खर्चको आँकडाा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गतेसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।
–कुल बजेटको जम्मा १५.७७ प्रतिशत खर्च
–पूँजीगत खर्च मात्र ६.७६ प्रतिशत
–विकास खर्चको ठूलो अंश ओगट्ने मुख्य मन्त्रालयहरुकै पूँजीगत खर्च निराशाजनक
–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २.१० प्रतिशत
–शहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च क्रमश : १३.९, ६.५ तथा ५.८ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण