November 27, 2019

साठी वर्षे उमेर हद: सरकारको वार्षिक झन्डै डेढ अर्ब बचत

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने सरकारको तयारी छ । उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा सरकारलाई वार्षिक झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अहिले मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीको प्रतिकर्मचारीको मासिक औसत तलब ४५ हजार १३० हुन आउँछ । मुख्य सचिवको मासिक तलब ६९ हजार ४८२ र कार्यालय सहयोगीको तलब २० हजार ७७८ रहेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार अहिले कम्तीमा वार्षिक तीन हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरेकाले दुई वर्ष अवकाशको उमेर थप गर्दा सरकारलाई कम्तीमा वार्षिक एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको पेन्सनको आर्थिक भार कम हुने प्रशासनविद्को विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारीको अवकाश उमेर एक पटक ६० वर्ष पुग्ने छैन । छ÷छ महिना थप गरी ६० वर्ष पुग्ने छ भने २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारी मात्र ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने छन् ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले अहिले सरकारका लागि निजामती कर्मचारीको पेन्सन भार भइरहेकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष पु-याउँदा त्यो भार कम भई सरकारका लागि आर्थिक रूपमा फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको र दक्षिण एसियाका हरेक निकायमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै भएकाले नेपालमा निजामती कर्मचारीको औसत उमेर ६० वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय