November 27, 2019

साठी वर्षे उमेर हद: सरकारको वार्षिक झन्डै डेढ अर्ब बचत

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने सरकारको तयारी छ । उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा सरकारलाई वार्षिक झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अहिले मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीको प्रतिकर्मचारीको मासिक औसत तलब ४५ हजार १३० हुन आउँछ । मुख्य सचिवको मासिक तलब ६९ हजार ४८२ र कार्यालय सहयोगीको तलब २० हजार ७७८ रहेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार अहिले कम्तीमा वार्षिक तीन हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरेकाले दुई वर्ष अवकाशको उमेर थप गर्दा सरकारलाई कम्तीमा वार्षिक एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँको पेन्सनको आर्थिक भार कम हुने प्रशासनविद्को विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । कर्मचारीको अवकाश उमेर एक पटक ६० वर्ष पुग्ने छैन । छ÷छ महिना थप गरी ६० वर्ष पुग्ने छ भने २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारी मात्र ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने छन् ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले अहिले सरकारका लागि निजामती कर्मचारीको पेन्सन भार भइरहेकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष पु-याउँदा त्यो भार कम भई सरकारका लागि आर्थिक रूपमा फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको र दक्षिण एसियाका हरेक निकायमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष नै भएकाले नेपालमा निजामती कर्मचारीको औसत उमेर ६० वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण