November 27, 2019

जलमार्गका ब्रेक थ्रु, नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गरिने

केही वर्षयता निकै चर्चामा रहेको भारतसँगको जलयातायात सञ्चालनको विषय प्राविधिकस्तरमा करिब टुंगिएको छ । नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि काठमाडौँमा मंगलबारदेखि सुरु द्विपक्षीय बैठकका क्रममा जलयातायात सञ्चालनमा भारतीय अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका हुन् । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।

सहसचिवस्तरीय उक्त बैठकमा पारवहनका रूपमा जलयातायातका लागि नेपालले तीनवटा विकल्प पाएको छ । त्यसमध्ये कलकत्ताबाट वाराणासी, कालुघाट, साहेबगञ्ज हुँदै नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने विषय करिब टुंगो लागेको बैठकमा नेपाली टोलीका नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए ।

भारतले निर्माण गरेको इनल्यान्ड वाटरवेजसम्म नेपालको पहुँचको विषयमा द्विपक्षीय बैठक अत्यन्त सकारात्मक भएको ढकालले उल्लेख गरे । ‘जलमार्गका विषयमा यो बैठक एक किसिमले ‘बे्रकथ्रु’ नै भयो,’ उनले भने, ‘जहाजहरू कसरी चलाउने, कसको अनुमति लिने जस्ता विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट सहमति जुटाउनेछ ।’

बैठकको सहमतिअनुसार नेपालले भारतले उपलब्ध गराएका तीनवटै स्थानबाट आफ्नै झण्डासहितका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यद्यपि जलयातायात सुरु हुने ठाउँबाट नेपालतर्फ भने स्थल यातायातकै प्रयोग नेपालले गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा पनि पारवहन खर्च करिब ५० प्रतिशत कम हुनसक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय