November 26, 2019

प्याजको भाउ पाँच सय प्रतिशतले महँगो, अझै चर्को हुनसक्ने

हरेक तरकारीमा स्वादका लागि प्रयोग गरिने प्याजको भाउ एक वर्षमा झन्डै पाँच सय प्रतिशतले महँगो भएको छ । भारतबाट वैधानिक रूपमा प्याज आउन छोडेसँगै यसको भाउ बढेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार गएको वर्षको मङ्सिरमा प्रतिकेजी ३१ रुपियाँ थोक किनबेच भएको प्याज अहिले बढेर १७७ रुपियाँ थोकमै पुगेको छ । खुद्रा बजारमा प्याजको भाउ २०० देखि २२० रुपियाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।

उपत्यकावासी प्याजका लागि भारतमै परनिर्भर हुनुपर्ने र भारतले नेपाल प्याज पठाउन रोक लगाएपछि व्यापारीले अवैधानिक बाटोबाट ल्याएको प्याज झन् महँगो भएको हो ।

भाउ अझै चर्को हुनसक्ने
नेपालमा प्याज उत्पादनको मौसम भर्खर सुरु भएको छ । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाम्रोमा आठ÷दस दिनभन्दा धेरै प्याज भण्डारण गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले अहिले खुद्रा २०० देखि २२० रुपियाँसम्म पुगेको प्याजको भाउ थप बढ्न सक्ने व्यापारी बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारको अनुगमन नै नभएकाले प्याज व्यापारीले मनपरी भाउमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । उपभोक्ता हित अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बजारमा प्याजको कम आएर भन्दा पनि व्यापारीको मनपरीका कारण भाउ महँगो भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय