जनस्तरमा उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनुपर्ने माग भइरहेको छ तर समयमै ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।

केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो ।
चार वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि अध्ययनसमेत भएको थियो ।
भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो ।
चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना रहेको निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको यस कार्यका लागि स्पष्ट ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको धारणा छ ।
नेपाल आयल निगम, इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले चीनबाट नेपालमा सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउन सकिने बताए ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स