November 26, 2019

चीनबाट पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको तयारी

जनस्तरमा उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनुपर्ने माग भइरहेको छ तर समयमै ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् । 

केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो ।

चार वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि अध्ययनसमेत भएको थियो । 

भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो ।

चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना रहेको निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको यस कार्यका लागि स्पष्ट ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको धारणा छ ।

नेपाल आयल निगम, इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले चीनबाट नेपालमा सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउन सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय