November 24, 2019

कालोसूचीमा दर्जनौं विदेशी कम्पनी, चिनियाँ कम्पनीको संख्या बढी

विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, फर्म तथा कम्पनीले ढिलासुस्ती तथा लापरबाही गर्ने र नियमअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।

व्यवसायी तथा कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । सरकारले समयभित्रै काम नगर्ने तथा सम्झौताको पालना नगर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आए पनि ढिलासुस्ती हट्न सकेको छैन । स्वदेशी व्यवसायी तथा कम्पनी मात्र नभएर दर्जनौँ विदेशी कम्पनीसमेत नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यस्तै, चिनियाँ अर्को कम्पनी हुईझु झोंगचेंग इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै नेपाल उड्डयन प्र्राधिकरणकोे अनुरोधमा चीनकै चाइना सानिक्स कन्ट्रक्सन ग्रुप र विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सेन्ट्रल चाइन पावर ग्रिड इन्टर नेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेड पनि सन् २०२२ सम्म कालोसूचीमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय