विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, फर्म तथा कम्पनीले ढिलासुस्ती तथा लापरबाही गर्ने र नियमअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।

व्यवसायी तथा कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । सरकारले समयभित्रै काम नगर्ने तथा सम्झौताको पालना नगर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आए पनि ढिलासुस्ती हट्न सकेको छैन । स्वदेशी व्यवसायी तथा कम्पनी मात्र नभएर दर्जनौँ विदेशी कम्पनीसमेत नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यस्तै, चिनियाँ अर्को कम्पनी हुईझु झोंगचेंग इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै नेपाल उड्डयन प्र्राधिकरणकोे अनुरोधमा चीनकै चाइना सानिक्स कन्ट्रक्सन ग्रुप र विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सेन्ट्रल चाइन पावर ग्रिड इन्टर नेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेड पनि सन् २०२२ सम्म कालोसूचीमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स