November 21, 2019

द्रुतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भव

निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव देखिएको छ । द्रुतमार्गमा पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव देखिएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्धक भरत रेग्मीले पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले अध्ययनले निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव देखिएको जानकारी दिए । अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइनलाई पथलैयाबाट निजगढ नजिक रहेको दु्रतमार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउने योजना छ ।

उनले भने, “द्रुतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यलाई अध्ययनले सम्भव देखाएको छ । अबको दुई हप्ताभित्र सो अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन ‘कन्सलट्यान्सी’ले नेपाल आयल निगमलाई बुझाउने छ ।” अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनाको सम्भाव्यता र चुनौती देखाउनुका साथै आयोजनाको लागत, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा आयोजनाबाट निगमलाई हुनसक्ने बचतलगायतको विषयमा जानकारी प्राप्त हुने प्रबन्धक रेग्मीले बताए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन क्याम्पसअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी सर्भिस’ले सो सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।

यसअघि काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीद्वारा तयार डीपीआर र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)द्वारा गरिएको अध्ययनमा समेत दु्रतमार्गमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय