November 21, 2019

सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेकी पूजाको न्यायाधीश बन्ने सपना

राजधानीको एक क्याम्पसमा बीए एलएलबी चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत २३ वर्षीया पूजा (नाम परिवर्तन) आठ वर्षअघि बैतडी जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा भएको पाशविक र पीडादायी घटना सम्झना पनि गर्न चाहन्छिन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

वि.सं. २०६८ चैतमा गाउँबाट एसएलसीको परीक्षा दिन सदरमुकाम झरेकी पूजामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनालाई जतिसुकै बिर्सन खोजे पनि न्यायको चेतनाले भने उनलाई बारम्बार झस्काइरह्यो ।

त्यही चेतनाले बारम्बार झस्काएकै कारण पीडित पूजाले आठ वर्षपछि न्याय पाएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले पूजामाथि भएको पाशविक र पीडादायी अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरी ११ वर्ष कैद र १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति सजाय सुनाएको छ । तर अपराधी अझै फरार छन् ।

“यो फैसलाले मेरो पीडामा मल्हमपट्टी लगाइदिएको छ”, पीडित पूजाले भनिन्, “अपराधीलाई छिट्टै पक्राउ गरी कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् ।’’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यही सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।

१६ वर्षको किशोरी अवस्थामा भएको त्यो पीडादायी घटना सम्झन्न पनि चाहन्नँ । पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि निराश बनेकी पूजा आफ्नो न्यायका लागि मात्र नभई आफूजस्तै अन्य पीडित चेलीबेटीको न्यायका लागि कानुन पढ्न थालेकी छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय