November 19, 2019

असफलता ढाक्न सचिवालय परिवर्तनको हल्ला

सरकार संचालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गत साता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो, ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिंगो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्समेत ब्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’ यो समाचार आजको दृष्टि साप्ताहिकमा छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिनामै वाहवाही कमाएका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निराशजनक बन्दै थियो । यस्तोमा उनको ‘बेल्ड डिसिजन’ले धेरैलाई आशावादी बनायो ।

अझ, ओली सरकारको असफलताको मुख्य कारण उनको निजी सचिवालय नै भन्ने निष्कर्ष निकालेका नेकपाका नेताहरु, लाखौं कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि सामूहिक राजीनामाको खबर उत्साहजनक थियो ।

तर, ‘आशा देखाउने र फेरि निराश बनाउने’ नेपाली राजनीतिमा विद्यमान परिघटना ओली आफैंले दोहो¥याए । सरकारलाई गतिशील बनाउने उनको घोषणा ४८ घण्टा पनि टिकेन । 

सिंहदरबार र बालुवाटारको बढ्दो अलोकप्रियताको सबैभन्दा ठूला कारण बनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई निरन्तरता दिई सचिवालयका अन्य निमुखाजतिलाई घानमा हाले । 

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम र गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बालुवाटारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका रिमाल र भट्टराई नै ओली सरकार असफलताको मुख्यकारण हुन् भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्रीले समेत आफू नेतृत्वको सरकारको यो हविगत हुनुमा मुख्य जिम्मेवार आफूलाई गलत ब्रिफिङ गरिहरहने सचिवालय नै हो भन्ने बुझेकाले बोल्ड डिसिजन गर्न लागेको धेरैको अनुमान थियो । 

तर, त्यो कुनै बोल्ड डिसिजन थिएन । बालुवाटारभित्रबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अर्को नाटक मञ्चन मात्र थियो । नभन्दै, त्यही भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय