सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफलको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अहिले समितिमा दफाबार छलफलमा छ । मूल विधेयकको दफा ९० पछि उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीलाई के कस्ता कामले हानि हुने भन्ने विषय भने मौन छ तर विभिन्न चार आधारमा भने १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स