November 16, 2019

कार्डमार्फत हुने भुक्तानीबापतको कर प्रयोगकर्तालाई फिर्ता गर्न नसकिने

बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कार्डमार्फत हुने भुक्तानीबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को १० प्रतिशत रकम प्रयोगकर्तालाई फिर्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको आधारमा भ्याट फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले गठन गरेको अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

कार्ड भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिने पोस मेसिनमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डको हुने तर त्यस्तो मेसिनबाट बिललाई परिमार्जन गरी पठाउन नसकिने भएकोले तत्कालका लागि यो प्रणाली व्यावहारिक नभएको निष्कर्षको टोलीको छ । अध्ययन टोलीले यही निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्ने प्रक्रियामा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भ्याटको दस प्रतिशत रकमले फिर्ता क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमा कुन खातामा फिर्ता गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यस्तै बिक्रेताको बिलिङ प्रणाली र पोस मेसिनबीच कारोबार हुँदा त्यस्तो कारोबारको एकीकृत प्रणाली नभएकोले बैङ्कमा कारोबारसम्बन्धी विवरण नहुने अर्को व्यावहारिक समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पोस मेसिनबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको खाताबाट रकम घट्ने मात्र प्रणाली प्रचलनमा रहेकाले भ्याट फिर्ताबापतको रकम उक्त मेसिनबाट जम्मा गर्न नसकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय