November 15, 2019

अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था कार्यालयः सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना बिचौलियाको घेराबन्दीबाट अझै उम्किन सकेको छैन । बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत रिपोर्टिङ टिम कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती देखियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।

सीधा बाटो गएर काम बन्ने अवस्था भेटिँदैन । अनि सेवाग्राही बाध्य हुन्छन् दलालको सहयोग लिन । सेवाग्राही जब दलालको सहयोग लिन्छन् अनि उनीहरू लाइन बस्नु पर्दैन, सीधै काउन्टरमा प्रवेश पाउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू भक्तपुर र सानो भ¥याङमा थप भएपछि पहिलाको तुलनामा सेवाग्राहीको भीड आधा घटेको छ तर सेवाग्राहीलाई दिने सास्ती र ठगिने क्रम भने घटेको छैन ।

प्रवेशद्वारमा बसेर सेवाग्राहीलाई विगत १२ वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको बताउने ५० वर्षीय केशव भन्छन्, “मान्छेले छिटो काम बनाउन चाहन्छन् । धेरै समय लाइन बस्न चाहँदैनन् । एउटै काममा पटकपटक धाइरहन पनि चाहँदैनन् । बरु दुई चार सय रुपियाँ खर्च गरेरै भए पनि छिटो काम बनोस् भन्ने चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सहयोग गरेका हौँ । ”

कार्यालय खुल्ने समयभन्दा तीन घण्टाअगावै सेवाग्राही टोकन लिन बस्ने गर्छन् । त्यो टोकन लिइदिने, लाम बस्न नपर्ने वातावरण बनाउने काम बिचौलियाले गरेका छन् । सर्वसाधारणले प्रक्रियागत रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छैन । तर अनलाइन प्रणालीलले गर्दा भीड कम भएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

कार्यालय निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ । वरिपरि भीडभाड छ । कोलाहल छ । धुलोधुवाँ र अव्यवस्थित पार्किङले मान्छे धेरै समय बस्नसक्ने अवस्था छैन । लामको व्यवस्थापन छैन, महिला पुरुषको लाम एउटै छ । कार्यालयका संरचनाहरू महिला र अपागङ्तामैत्री देखिँदैन । शौचालय अत्यन्त दुर्ग्न्धित छ । भ¥याङका भित्ताहरूमा गुट्खा चपााएर थुकिएको छ तर सरसफाइको कुनै प्रयास छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स