कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बन गर्ने निर्णय भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाजले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कानुन व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको खण्डमा ती कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कार्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ताहरुमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखेरल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी , जगदेव चाधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल रहेका छन् ।
धामीले परिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको रिट लिएर कार्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
