कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बन गर्ने निर्णय भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाजले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कानुन व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको खण्डमा ती कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कार्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ताहरुमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखेरल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी , जगदेव चाधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल रहेका छन् ।
धामीले परिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको रिट लिएर कार्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
