आज कार्तिक २६ गते मङ्गलबार आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा छिमेकी मुलुक भारतसँग देखिएको सीमा विवादको विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा सीमा विवादबारे भएको छलफल, महाकाली सन्धिमा भएको घात, कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा सुन्यलगायतका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘महाकालीमा महाघात स् सिंगो सीमानदी भारतीय नहरमा’ लाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । तर, नेपालले ‘केही पानी पाउने’ भनेर अपमानपूर्वक शारदा सम्झौतामा गरिएको सर्तलाई महाकाली सन्धिले प्रस्तावनामै दोहोर्याएको छ । भारतका लागि पानीको कुनै सीमा नतोकेर अथाह पानी लग्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । भारतले अहिले हिउँदमा समेत १० हजार क्युसेक पानी लग्दा नेपालले १५० क्युसेक मात्रै पानी पाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । २९ माघ ०५२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि हिउँदमा ८०० र वर्षायाममा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।
यता, अन्नपूर्ण पोष्टले ‘यस्तो हो नेपालको खास नक्सा’ शीर्षकमा नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको नक्सा प्रकाशित गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यो सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको छ। नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्ग किलोमिटर छ। लिम्पियाधुरामा तीनवटा गाउँ छन्। कुटी, नावी र गुन्जी, जुन ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा गायब छन्।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय