November 9, 2019

सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई

कात्तिक २३,

नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या कायम छ । चीनसँग भने खासै सीमा विवाद छैन । नेपाल–भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर र नेपाल–चीनबीच एक हजार ४१४ किलोमिटर सिमाना छ । समस्या सुल्झँदै जाँदा यी क्षेत्रमा सिमाना घटबढ भइरहेको नापी विभागले जनाएको छ । कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर लगायतमा सीमा विवाद देखिन्छ । त्यति चर्चा नभएका सीमा विवाद दुई देशको टोलीले काम थालेपछि पत्ता लागेका छन् ।

सन् १९८० पछि सन् २००७ सम्म सीमा व्यवस्थापन प्राविधिक समितिले सक्रियतापूर्वक धेरै समस्या सुल्झाएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी बताउँछन् । “दुई देशको प्राविधिक समिति मिलेर त्यो बेलासम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेका थियौँ”, उनले थपे, “तर कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ । ” सन् २००७ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सीमा व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिन सन् २०१४ मा सीमा कार्यदल (बीडब्लूजी) गठन भयो । 

नक्साअनुसार सीमा व्यवस्थित गर्ने, सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्ने, जीपीएस जडान गरेर निगरानी गर्ने जिम्मा त्यो कार्यदलमार्फत आफूहरूले पाएको जोशीले जानकारी दिए ।
सन् २०२२ सम्ममा सीमास्तम्भ निर्माण पूरा भएका ठाउँको नक्साङ्कन व्यवस्थित गरिसक्ने योजना छ । 

गएको भदौमा भारतमा सम्पन्न कार्यदलको बैठकमा सीमा समस्या समाधान गरी नक्सा व्यवस्थित गर्ने विषयमा दुई देश सहमत भएको उनले सुनाए । सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स